Bhopal. शिवराज सरकार महिलाओं ने नाम पर रजिस्ट्री कराने पर मिलने वाली छूट को और बढ़ाने जा रही है। अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो, आने वाले दिनों में महिलाओं को रजिस्ट्री में दो से बढ़कर चार फीसदी तक छूट मिलने लगेगी। इसके लिए पंजीयन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। यह छूट केवल नगर निगम सीमा में होने वाली जमीन की रजिस्ट्री पर ही मिलेगी। इस प्रस्ताव में नगर निगम सीमा शुल्क को भी घटाया जाएगा। इसे 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया जाएगा।
50 लाख की रजिस्ट्री पर मिलेगी दो लाख की छूट
वर्तमान में महिलाओं के नाम पर नगर निगम सीमा में जमीन की रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी की छूट मिलती है। ऐसे में अभी एक लाख रुपए का फायदा मिलता है। इस प्रस्ताव के पास होने से दो लाख रुपए की बचत होगी। इस छूट से प्रदेश सरकार को हर साल साढ़े 7 सौ से साढ़े 8 सौ करोड़ का घाटा लगने का अनुमान है। अभी सरकार हर साल 180 करोड़ रुपए की छूट दे रही है।
37 फीसदी रजिस्ट्री
शिवराज सरकार द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट देने से इसके अच्छे नतीजे मिल रहे है। प्रदेश में 37 फीसदी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होने लगी है। पिछले एक साल में प्रदेशभर में 8 लाख के करीब रजिस्ट्री की गई। इनमें से महिलाओं के नाम पर 29 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री की गई। छूट के पहले ये 12 से 15% ही रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होती थी। नई नीति लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।